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प्रश्न
नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है। इनमें से किसको आप संघवाद की कार्य-प्रणाली के रूप में चिह्नित करेंगे और क्यों?
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केन्द्र सरकार ने मंगलवार को जीएनएलएफ के नेतृत्त्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। इससे पश्चिम बंगाल के इस पर्वतीय जिले के शासकीय निकाय को ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त होगी। दो दिन के गहन विचार-विमर्श के बाद नई दिल्ली में केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सुभाष घीसिंग के नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य-योजना लाएगी। केन्द्र सरकार ने वर्षा प्रभावित प्रदेशों से पुनर्निर्माण की विस्तृत योजना भेजने को कहा है ताकि वह अतिरिक्त राहत प्रदान करने की उनकी माँग पर फौरन कार्रवाई कर सके।
- दिल्ली के लिए नए आयुक्त। देश की राजधानी दिल्ली में नए नगरपालिका आयुक्त को बहाल किया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए एमसीडी के वर्तमान आयुक्त राकेश मेहता ने कहा कि उन्हें अपने तबादले के आदेश मिल गए हैं और संभावना है। कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार उनकी जगह सँभालेंगे। अशोक कुमार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की हैसियत से काम कर रहे हैं। 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मेहता पिछले साढ़े तीन साल से आयुक्त की हैसियत से काम कर रहे हैं।
- मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। राज्यसभा ने बुधवार को मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। मानव संसाधन विकास मन्त्री ने वायदा किया है कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा।
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केन्द्र ने धन दिया। केन्द्र सरकार ने अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को 533 लाख रुपये दिए हैं। इस धन की पहली.किस्त के रूप में अरुणाचल प्रदेश को 466 लाख रुपये दिए गए हैं।
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हम बिहारियों को बताएँगे कि मुंबई में कैसे रहना है। करीब 100 शिव सैनिकों ने मुंबई के जे०जे०, अस्पताल में उठा-पटक करके रोजमर्रा के कामधंधे में बाधा पहुँचाई, नारे लगाए और धमकी दी कि गैर-मराठियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को वे स्वयं ही निपटाएँगे।
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सरकार को भंग करने की माँग कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को हाल में सौंपे एक ज्ञापन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक एलायंस ऑफ नागालैंड (डीएएन) की सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितता और सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में भंग करने की माँग की है।
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एनडीए सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को कहा। विपक्षी दल राजद और उसके सहयोगी कांग्रेस और सीपीआई (एम) के वॉक आउट के बीच बिहार सरकार ने आज नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। बिहार को विकास के नए युग में ले जाने के लिए बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के अपने वादे को भी सरकार ने दोहराया।
उत्तर
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हां, केंद्र, राज्य सरकार और जीएनएलएफ के बीच समझौते में एक संघीय ढांचे का कामकाज शामिल है क्योंकि यह राज्य और प्रांतीय स्तर पर शासन में स्वायत्तता की अनुमति देता है।
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हां, इसमें संघवाद का कार्य शामिल है क्योंकि बाढ़ राहत केंद्र द्वारा वित्तपोषित होने पर राज्यों द्वारा की जाती है।
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नहीं, इसमें संघवाद की कार्यप्रणाली शामिल नहीं है क्योंकि यह नियुक्ति एक केंद्रीकृत प्राधिकरण को दर्शाती है।
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नहीं, यह एक संघीय ढांचे को नहीं दर्शाता है क्योंकि एक केंद्रीकृत विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है।
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हां, इसमें संघवाद का कार्य शामिल है क्योंकि केंद्र अरुणाचल प्रदेश राज्य को अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत धन उपलब्ध करा रहा है। राज्य तब इस धन का उपयोग अपने विकास के लिए कर सकता है।
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नहीं, इसमें संघवाद की कार्यप्रणाली शामिल नहीं है क्योंकि यह संघवाद के सार को बाधित कर रहा है। राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन वे केंद्रीय शक्ति के बंधन में बंधे हैं और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि यह राज्य से श्रेष्ठ है। शिवसेना का यह कृत्य नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ संघवाद की भावना का भी उल्लंघन है।
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नहीं, इसमें संघवाद की कार्यप्रणाली शामिल नहीं है क्योंकि विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग संघीय ढांचे पर हमला है।
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हां, इसमें संघवाद की कार्यप्रणाली शामिल है क्योंकि राज्य स्तर पर सरकार द्वारा नक्सलवाद की समस्या से निपटा जा रहा है।
