Question

नीचे लिखी बातचीत पढे। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में अपना मत दो सौ शब्दों में लिखें।

आलोक – हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों से स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

नेहा – लेकिन, महिलाओं को सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहीं है। यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो।

जएश – मुझे आरक्षण का यह गोरखधन्धा पसन्द नहीं। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गाँव के सभी लोगों का खयाल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी।

Answer 1

तर्क या स्पष्टीकरण के साथ समर्थित कोई भी उत्तर उद्देश्य को हल करेगा। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप स्वयं समाधान तैयार करें। हालाँकि, आपके संदर्भ के लिए एक नमूना समाधान प्रदान किया गया है:

यह सही है कि संविधान ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की गारंटी दी है। आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। जिला पंचायतों में लगभग 200 महिला अध्यक्ष हैं, 2000 महिलाएं ब्लॉक या तालुका पंचायतों की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में 80,000 से अधिक महिला सरपंच हैं। निगमों में महापौरों के पदों पर 30 से अधिक महिलाएँ, नगर पालिकाओं की 500 से अधिक महिला अध्यक्ष और लगभग 650 महिलाएँ नगर पंचायतों की प्रमुख हैं। महिलाओं को समाज में अधिक शक्ति और विश्वास प्राप्त हुआ है। उन्होंने राजनीति की बेहतर समझ विकसित की है और अन्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानने में मदद की है। कई मामलों में उन्होंने स्थानीय निकायों में हुई चर्चाओं को एक नया दृष्टिकोण और संवेदनशीलता दी है। हालाँकि, महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के प्रावधान होने चाहिए।

सिद्धांत रूप में यह कहना भी सही है कि आरक्षण समानता की प्रकृति के खिलाफ जाता है। हालाँकि, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व उस विशेष समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो उनसे प्रभावित होते हैं। आरक्षण इन समूहों को अपनी आवाज उठाने का मौका भी देता है। इस प्रकार, महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आरक्षण आवश्यक है।