Question

कंपनी कायदा २०१३ मधील कर्जरोखे विक्रीच्या तरतुदी स्पष्ट करा.

Answer 1

कर्जरोख्यांची विक्री करताना कंपनीला कंपनी कायद्यातील खालील काही तरतुदींचेपालन करावेलागते.

1. मतदानाचा अधिकार नाही: मतदानाच्या अधिकारासह कंपनी कर्जरोख्यांची विक्री करू शकत नाही. कर्जरोखेधारक हे कंपनीचे धनको असतात. काही परिणाम करणाऱ्या गोष्टी वगळता त्यांना मतदानाचे कोणतेही अधिकार नसतात.
2. कर्जरोख्यांचे प्रकार: कंपनी सुरक्षित व असुरक्षित कर्जरोख्यांची पूर्णत: किंवा अंशत: रूपांतरिय कर्जरोख्यांची किंवा अरूपांतरिय कर्जरोख्यांची विक्री करू शकते. रूपांतरिय कर्जरोख्यांची विक्री करताना कंपनीला भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेत विशेष ठराव मंजूर करून घ्यावा लागतो. सर्व कर्जरोख्यांची परतफेड ही करावीच लागते.
3. व्याज देणे व परतफेड: कंपनीला कर्जरोख्यांची विक्री करतानाच्या अटींनुसार कर्जरोख्यांवरील व्याज व कर्जरोख्यांची परतफेड करावी लागते.
4. कर्जरोखे प्रमाणपत्र: कर्जरोख्यांचे वाटप केल्यापासून ६ महिन्यात कंपनीला कर्जरोखे प्रमाणपत्राचे वाटप कर्जरोखेधारकांना करावे लागते.
5. कर्जरोखे परतफेड राखीव निधी निर्माण करणे: लाभांशाची रक्कम देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या नफ्यातून कंपनीला कर्जरोखे परतफेड राखीव निधी निर्माण करावा लागतो. निर्माण केलेल्या राखीव निधीचा उपयोग फक्त कर्जरोख्यांची परतफेड करण्यासाठीच करावा लागतो. कंपनी (भागभांडवल व कर्जरोखे) सुधारणा नियम २०१९ नुसार कंपनी व्यवहार मंत्रालयानुसार (MCA) गृह वित्त पुरवठा कंपन्या, बिगर बँकिंग वित्त पुरवठा कंपन्या आणि सूचिबद्ध कंपन्या यांनी कर्जरोखे परतफेड निधी तयार करण्याची आवश्यकता नाही.
6. कर्जरोखे विश्वस्ताची नियुक्ती: कंपनी माहितीपत्रक प्रसिद्ध करणे किंवा ५०० पेक्षा जास्त लोकांना (जनता किंवा सभासद) निमंत्रित करते अशावेळी कंपनीला एक किंवा अधिक विश्वस्तांची नियुक्ती करावी लागते. कर्जरोखे विश्वस्त कर्जरोखेधारकांच्या हिताचे रक्षण करतात. कर्जरोखे विश्वस्त नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्याबरोबर करार करावा लागतो. त्यास विश्वस्त करार म्हणतात.
7. कर्जरोखे विश्वस्तांचा एनसीएलटीशी संपर्क: कर्जरोखे विश्वस्तांना कर्जरोखेधारकांच्या तक्रारीचे निवारण करावे लागते. जर कंपनी कर्जरोख्यांची मूळ रक्कम व व्याज कर्जरोखेधारकास देण्यास दोषी आढळल्यास कर्जरोखे विश्वस्त नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे संपर्क साधू शकतात व कर्जरोखेधारकांच्या तक्रारीचे निवारण करू शकतात. एन. सी.एल.टी कंपनीस मूळ रक्कम किंवा व्याज देण्याचे आदेश देऊ शकते.
8. निर्बंध लादणे: जेव्हा कंपनीची मालमत्ता कर्जरोख्यांची मूळ रक्कम देण्यास पुरेशी नाही किंवा नसेल असे कर्जरोखे विश्वस्तास वाटते त्यावेळी ते एन.सी.एल.टी शी संपर्क साधतात. कर्जरोखेधारकाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी एनसीएलटी कंपनीला कर्जरोखेधारकांची देणी देण्यासाठी आदेश काढू शकते. तसेच कंपनीवर आणखी देयता वाढविण्यासंबंधी निर्बंध घालते.
9. कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा: कंपनी कायद्यातील तरतुदींचेपालन करण्यास जेव्हा कंपनी अपयशी ठरते तेव्हा कंपनी आणि तिचे अधिकारी दंड किंवा तुरुंगवास किंवा कंपनी कायद्यात नमूद केलेल्या दोन्ही शिक्षेस पात्र ठरतात.