Question

महिला सक्षमीकरणसाठी करण्यात आलेली उपाययोजना सांगा.

Answer 1

उपाययोजना: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:

1. वैधानिक तरतुदी: महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कायदे बनवणे. उदा., घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा यांचा समावेश आहे. हे कायदे महिलांना हिंसा, भेदभाव आणि शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतात.
2. राष्ट्रीय धोरणे: महिला सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरणासारखी धोरणे तयार करणे, जे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय यासह विविध पैलूंवर महिलांच्या सक्षमीकरणाला समर्थन देणारे वातावरण निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची रूपरेषा देते.
3. संस्थात्मक आराखडे: महिला आणि बाल विकास मंत्रालयासारख्या समर्पित संस्थांची स्थापना करून महिला आणि बालकांशी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे, सर्वसमावेशक धोरण, विकास आणि अंमलबजावणी करणे.
4. आर्थिक सक्षमीकरण: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी कार्यक्रम सुरू करणे, जसे की सूक्ष्म वित्त योजना, उद्योजकता विकास कार्यक्रम आणि महिलांचा आर्थिक स्रोत, रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्य विकासामध्ये प्रवेश वाढवण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण.
5. शैक्षणिक उपक्रम: शिष्यवृत्ती, बालिका शिक्षण मोहिमेद्वारे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि शिक्षणातील लैंगिक असमानता कमी करण्यासाठी पुढाकार घेणे, मुलींना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळण्याची खात्री करणे.
6. आरोग्य सेवा: महिलांचा विकास साधणे, धोकादायक कामांपासून महिलांचे संरक्षण, गर्भवती स्त्रिया आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी होता. आरोग्यविषयक कार्यक्रमांचा भर मातृत्व आणि बालकांसाठी आरोग्य सुविधा, आरोग्य शिक्षण व पोषण, कुटुंबनियोजन हा होता.
7. राजकीय सहभाग: राजकीय संस्थांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी कायदेशीर कोट्यासह आणि महिला उमेदवार आणि नेत्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढाकारांसह, राजकीय प्रक्रियेमध्ये महिलांच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे आणि समर्थन करणे.
8. जागरुकता आणि क्षमता निर्माण: लैंगिक समानतेबद्दल सामाजिक दृष्टीकोन बदलण्यासाठी जागरुकता मोहिमा आणि क्षमता-निर्मिती कार्यक्रम आयोजित करा आणि महिलांना त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि समाजात पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्यांसह सक्षम करा.