Advertisements
Advertisements
Question
खालील विषयावर सुमारे २०० से २५० शब्दांत निबंध लिहा.
स्त्री-पुरुष समानता: स्वप्न व वास्तव!
Solution
स्त्री-पुरुष समानता: स्वप्न व वास्तव!
अलीकडेच एक धक्कादायक बातमी आली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत हजार मुलांमागे मुलींच्या जन्माचं प्रमाण कोठे ८००, कोठे ८४७, कोठे ७६० पर्यत आहे. निसर्गाची प्रवृत्ती सर्वच गोष्टींचा समतोल राखण्याची आहे. हजार मुलांमध्ये २००-३०० इतक्या मुलींची तफावत येत असेल तर या असमतोलामागे माणसाचा हस्तक्षेप निश्चितच आहे आणि याला अनेक परिस्थितिजन्य पुरावे उपलब्ध आहेत. आपला समाजच पुरुषप्रधान आहे. मुलगा हा ‘वंशाचा दिवा’, ‘म्हातारपणाची काठी’ आशा समजुती प्रचलित आहेत. त्यामुळे मुलगा झाला की, भारतीय स्त्री अगदी धन्य-धन्य होते. मुलगी झाली की, धरणी तिच्या तिच्या तीन हात खचते असाही समज आहे. मुलाला इतकं अपरंपार महत्त्व असल्यामुळे आणि आज विज्ञानने गर्भ मुलीचा आहे की मुलाचा हे ओळखण्याची सोय झाल्यामुळे गर्भ मुलीचा असेल तर तिला जन्मालाच येऊ दिलं जात नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष वरीलप्रमाणे धक्कादायक येतात.
स्त्री-पुरुषातील असमानता अगदी मुलीच्या जन्मापासून सुरु होते. संगोपनामध्ये जे-जे चांगलं असेल ते मुलाला पुरविलं जातं. त्यामुळे मुली कुपोषित राहतात. खरं तर नवनिर्मितीची जबावदारी निसर्गाने, स्त्रीयांवर सोपविलेली आहे. ती सुदृढ असेल तर पुढची पिढी निरोगी आणि बलवान होणार, पण इतका दूरदृष्टीचा विचार समाजात असता तर मुलींच्या गर्भातच हत्या झाल्या नसत्या.
उच्च शिक्षण देताना मुला-मुलींमध्ये निश्चित भेदभाव केला जातो. याला कारण आपल्या समाजातली हुंड्याची प्रथा. शिक्षणाचा खर्च करूनही हुंडा द्यावा लागतो. मग पालक विचार करतात की, मुलाला शिक्षण द्यावं आणि मुलीला हुंडा द्यावा. याचा परिणाम स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित राहण्यामध्ये होती. डॉ. सरोजिनी नायडू म्हणतात, ‘पुरुषांच्या शिक्षणाचा उपयोग फक्त त्याच्या एकट्याच्या विकासाला होतो. पण एक स्त्री शिकली तर अवघे कुटुंब शिकते. कारण मुलांवर संस्कार करण्याचे काम प्रामुख्याने स्त्री करते. मग ती सुशिक्षित असेल तर हे काम अत्यंत चांगल्या रीतीने करेल’, पण येथेही एवढा लांबचा विचार कोणी करीत नाही.
स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर यात आता थोडा बदल झाला आहे. प्राथमिक शिक्षण सर्वांनाच सक्तीचं झालेलं असून मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिलं जातं. उच्च शिक्षणातही मुलींना ३०% आरक्षण आहे. त्याचा फायदा अनेक मुलींना होतही आहे. परंतु अजूनही ग्रामीण भागातल्या अनेक मुली शिक्षणापासून दूर आहेत.
शिक्षित मुली नोकरी करू लागल्या की , तिथेही त्यांच्या क्षमतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या जातात. त्या उच्च पदावर असतील तर त्यांचे हुकूम-आदेश स्वीकारणं पुरुषांना अपमानास्पद वाटतं. त्यांना अडचणीत आणण्याचे अनेक मार्ग मग ते चोखाळतात. त्यांना सहकार्य करीत नाहीत. या साऱ्या प्रकारांना पुरून उरणाऱ्या किरण बेदी, नीला सत्यनारायण, मनीषा म्हैसकर यांची उदाहरणं आज समाजापुढे आहेत. ती जसजशी वाढतील तसतशी परिस्थिती बदलेल हे खरं आहे. आज मान मिळवत्या स्त्रीला घरात आणि घराबाहेर तीव्र संघर्ष करावा लागतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पैसे मिळविले म्हणून घरात तिची मिळवित्या पुरुषांप्रमाणे खातिरदारी होत नाही. अशा स्त्रियांचा मत्सर करतात.
स्त्री-पुरुष समानता असावी, घटनेमध्ये तशी तरतूद आहे. परंतु वास्तव मात्र अनेक पातळींवर असं आहे की, स्त्रियांना निर्णयस्वातंत्र तर कुटुंबात अभावानेच मिळतं. तिचा कष्टाचा पैसासुद्धा तिच्या हक्काचा नसतो. ती फक्त कामाची आणि सहीची धनी असते.
राजकारणात स्त्रियांना स्थान असावं म्हणून काही मतदारसंघ स्त्रियांसाठी राखीव असतात. तिथे स्त्रिया निवडून आणल्या जातात, पण पुरुषांकडून आणि कारभाराची सूत्रंही पुरुषांकडेच असतात. संसदेत स्त्रियांना ३३% आरक्षण असावं; हे बिल अजून पास होऊ शकत नाही. याचं कारण संसदेत त्यांची संख्या नगण्य आहे.
हे वास्तव बदलण्याची जवाबदारी स्त्रियांचीसुद्धा आहे. कामाच्या ठिकाणी ‘स्तरी’ म्हणून सवलती त्यांनीही घेऊ नयेत. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी चिकाटी आणि परिश्रम यांत स्त्रिया कमी पडत नाहीत. धडाडी आणि महत्वाकांक्षा यात त्या कमी पडतात. ती उणीव भरून काढता आली तर स्त्री-पुरुष समानतेचं स्वप्न आपल्या आवाक्यात येईल.
