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Question
यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा, तो ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताएँ कि निम्नलिखित में कौन-सी स्थिति किसी देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन-सी नहीं? संक्षेप में कारण भी दें।
- राज्य की विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के दो सदस्यों को अपराधियों ने मार दिया है और विपक्षी दल प्रदेश की सरकार को भंग करने की माँग कर रहा है।
- फिरौती वसूलने के लिए छोटे बच्चों के अपहरण की घटनाएँ बढ़ रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हो रहा है।
- प्रदेश में हुए हाल के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। भय है कि एक दल दूसरे दल के कुछ विधायकों से धन देकर अपने पक्ष में उनका समर्थन हासिल कर लेगा।
- केन्द्र और प्रदेशों में अलग-अलग दलों का शासन है और दोनों एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं।
- सांप्रदायिक दंगे में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
- दो प्रदेशों के बीच चल रहे जल-विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से इनकार कर दिया है।
Solution
- नहीं। अपराधियों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के राज्य विधान सभा के दो सदस्यों की हत्या राज्य सरकार को हटाने का आधार नहीं है क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है।
- नहीं। फिरौती के लिए छोटे बच्चों के अपहरण में वृद्धि और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या एक कानून और व्यवस्था की समस्या है लेकिन संविधान के टूटने का प्रतिनिधित्व नहीं करती है नहीं। किसी राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है।
- नहीं। राज्य और केंद्र में दो विरोधी और विभिन्न राजनीतिक दलों का शासन राष्ट्रपति शासन लागू करने का मानदंड नहीं है।
- हाँ। यदि राज्य दंगों को नियंत्रित करने में अक्षम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रशासन की पूर्ण विफलता का प्रतिनिधित्व करता है।
- हाँ। अगर एक राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया है तो यह संवैधानिक व्यवस्था के टूटने और राष्ट्रपति शासन लगाने के योग्य होने का मामला है।
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बताएँ कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही होगा और क्यों?
- संघवाद से इस बात की सम्भावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेल-जोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी।
- अलग-अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन-देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुँचेगी।
- संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है जो केन्द्र में सत्तासीन हैं उनकी शक्तियाँ सीमित रहें।
बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद नीचे लिखे गए हैं। इसके आधार पर बताएँ कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया है। भारत के संविधान के लिए ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें।
शीर्षक-1 : संघीय बेल्जियम, इसके घटक और इसका क्षेत्र
अनुच्छेद-1 – बेल्जियम एक संघीय राज्य है—जो समुदायों और क्षेत्रों से बना है।
अनुच्छेद-2 – बेल्जियम तीन समुदायों से बना है—फ्रेंच समुदाय, फ्लेमिश समुदाय और जर्मन समुदाय।
अनुच्छेद-3 – बेल्जियम तीन क्षेत्रों को मिलाकर बना है-वैलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रूसेल्स क्षेत्र।
अनुच्छेद-4 – बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र हैं- फ्रेंच-भाषी क्षेत्र, डच-भाषी क्षेत्र, ब्रसेल्स की राजधानी का द्विभाषी क्षेत्र तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक ‘कम्यून’ इन भाषाई क्षेत्रों में से किसी एक का हिस्सा है।
अनुच्छेद-5 – वैलून क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रान्त हैं-वैलून ब्राबैंट, हेनॉल्ट, लेग, लक्जमबर्ग और नामूर। फ्लेमिश क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल प्रांत हैं- एंटीवर्प, फ्लेमिश ब्राबैंट, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिंबर्ग।
निम्नलिखित में कौन-सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों?
भारतीय संविधान की ऐसी चार विशेषताओं का उल्लेख करें जिनमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई।
बहुत-से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं?
ज्यादा,स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या माँगें उठाई हैं?