Question

खालील प्रश्नाचे उत्तर ८० ते १०० शब्दांत लिहा.

जागतिकीकरणाचे राजकीय क्षेत्रावर झालेले परिणाम स्पष्ट करा.

Answer 1

प्रास्ताविक: जागतिकीकरणाने राष्‍ट्र आणि राष्‍ट्रातील लोक एकमेकांशी जोडले आहेत. जगात एखाद्या ठिकाणी होणाऱ्या घटनांचा दुसरीकडे प्रभाव पडताना दिसून येतो. या बदलांकडे पाहण्याचे अनेक दृष्टिकाेन आहेत.

जागतिकीकरणाच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे राजकीय मुद्देः

1. लोकशाहीचे महत्‍त्‍व: १९८९ ची पूर्व युरोपमधील क्रांती आणि सोव्हिएट रशियाचे विघटन यांच्याकडे कम्‍युनिझमचा झालेला अंत अशा स्‍वरूपात बघितले जाते. जग हे लोकशाही व्यवस्‍थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे असे मानले जाते. ‘सहभागी राज्‍य’, ‘नागरिक केंद्रित शासन’ आणि ‘सुशासन’ या संकल्‍पना आता महत्‍त्‍वाच्या होत आहेत. लोकशाही व्यवस्‍थेमध्ये निर्णय हे बहुमताने घेतले जातात. सहभागी शासनव्यवस्‍थेत त्‍या पारंपरिक निर्णय प्रक्रियेच्या पलीकडे जाऊन समाजातील सर्व घटकांना निर्णय प्रक्रियेत कसे सामील करता येईल हे बघितले जाते. 
2. राज्‍याचे स्‍थान: जागतिकीकरणाच्या संदर्भात असे मानले जाते, की आता राज्‍याचे महत्‍त्‍व कमी होत चालले आहे. सार्वभौमत्‍व हा राज्‍याचा एक महत्‍त्‍वाचा घटक आहे. सार्वभौमत्‍व ही संकल्‍पना राज्‍याच्या अधिकार क्षेत्राशी जोडली गेली आहे. त्‍याच्याच आधारे राज्‍याला आपल्‍या अधिकार क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार असतो. या सार्वभौमत्‍वावर आज अंतर्गत तसेच बाह्य घटकांकडून आघात होत आहेत असे मानले जाते. आंतरराष्‍ट्रीय कायद्याचा विस्तार, प्रादेशिक आर्थिक संघटना, बाजारपेठेचे जागतिकीकरण, पर्यावरण आणि मानवी प्रश्नांबाबतची वाढती चिंता ही सर्व बाह्य आव्हाने आहेत.
3. बिगर राजकीय घटक: नागरी समाजाला मिळालेल्‍या वाढत्‍या महत्‍त्‍वामुळे बिगर राजकीय घटक पुढे आले. म्‍हणूनच स्‍वयंसेवी संघटना आणि गैर सरकारी संस्‍थांना (Non-Government Organisations, NGO) महत्‍त्‍व प्राप्त झाले आहे. त्‍या संस्‍था मानवी समस्‍यांच्या प्रश्नांवर भर देतात. आज आंतरराष्‍ट्रीय संबंध हे केवळ राष्‍ट्रांच्या संबंधांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्‍यात बिगर राजकीय घटकांचा देखील समावेश झाला आहे. ॲमनेस्‍टी इंटरनॅशनल, ग्रीन पीस मूव्हमेंटसारख्या संघटनांप्रमाणेच दहशतवादी गट देखील या बिगर राजकीय घटकांमध्ये सामील होतात.
4. मानवी हक्‍क: जागतिकीकरणाच्या युगात मानवाधिकारांचे संरक्षण एक महत्‍त्‍वाचा विषय बनला आहे, परंतु विकसित आणि विकसनशील देशांत मानवाधिकारांच्या दृष्टिकोनात फरक करण्याची गरज आहे. तिसऱ्या जगाच्या दृष्टीने नागरी आणि राजकीय हक्‍कांच्या आधी आर्थिक विकास साधण्याची गरज असते. तसेच वैयक्‍तिक अधिकारांपेक्षा समाज आणि कुटुंब यांचे महत्‍त्‍व अधिक आहे. उदा., भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायावर अधिक भर देऊन अन्न, वस्‍त्र, निवारा, शिक्षण आणि स्‍वास्‍थ्‍य यांना प्राथमिक महत्‍त्‍व दिले आहे. असेही मानले जाते की वितरणात्‍मक (distributive) न्याय मिळवून देण्यासाठी लोक कल्‍याणापेक्षा स्‍वातंत्र्याच्या हक्‍कांवर जास्‍त भर देतात म्‍हणून राष्‍ट्रांना आपला इतिहास, संस्‍कृती, राजकीय व्यवस्‍था आणि अर्थव्यवस्‍था याआधारे मानवी हक्‍कांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. थोडक्‍यात नागरी आणि राजकीय हक्‍क, स्‍वातंत्र्य या पाश्चात्त्य दृष्टिकोनाला प्रत्‍यक्षातील स्‍थानिक परिस्‍थितीची सांगड घालण्याची गरज आहे.